केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार शनिवार की बजट पेश किया।जिस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ऐसी है कि बीजेपी के लोग देश को लूट और बेच रहे हैं। इससे पहले भी जब-जब मोदी बजट लाए हैं, देश निराश ही हुआ है। भ्रष्टाचार अद्भुत और अकल्पनीय हो गया है। लूटो और बेचो देश को वाली नीति पर काम हो रहा है।
विकास दर नीचे, भाषण ऊंचे
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि देश में सरकारें नहीं बच रही हैं, केवल चुनाव हो रहे हैं। विकास दर नीचे है, लेकिन भाषण ऊंचे स्तर पर हैं। उद्योगपतियों के सोलह लाख करोड़ रुपए दस साल में माफ कर दिए गए, लेकिन किसानों के लिए कोई ठोस काम नहीं हो रहा है।
देश पर 270 लाख करोड़ रुपए का कर्ज
जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। युवाओं के रोजगार का संकट बना हुआ है। एमएसपी को लेकर किसान सड़क पर हैं। देश पर 270 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। हालात बदतर होते जा रहे हैं। यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। प्रदेश सरकार लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है।
बजट जनविरोधी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला
पटवारी ने कहा कि यह बजट आम जनता के लिए निराशाजनक और पूंजीपतियों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि देश पहले ही गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के संकट से गुजर रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इस बजट में जनता को कोई राहत नहीं दी। पटवारी ने कहा कि देश का किसान पहले से ही बदहाल स्थिति में है, लेकिन फिर भी इस बजट में किसानों के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें कोई अवसर देने की बजाय केवल आंकड़ों की बाजीगरी की है।उन्होंने कहा कि यह बजट उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग को इसमें कोई राहत नहीं दी गई। महंगाई चरम पर है, आवश्यक वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।
मध्य प्रदेश के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं: कमलनाथ
केंद्रीय बजट को लेकर मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट निराशाजनक है। मध्य प्रदेश के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहले से ही लचर है और प्रदेश लगातार कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों को गेहूं और धान का बड़ा हुआ एमएसपी देने, किसानों की आमदनी दुगनी करने, लाडली बहनों को 3000 रुपये महीने देने जैसे वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को कोई मदद नहीं दी है।
प्रदेश के नौजवानों के रोजगार, बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी मध्य प्रदेश खाली हाथ ही रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी बजट में कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग को आयकर में जो छूट दी गई है, वह ऊंट के मुंह में जीरा से अधिक कुछ नहीं है।