डीजीपी से मिलने पहुंचे कांग्रेसी नेता
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ट्रेनी आईएएस आबिद खान पर कांग्रेस विधायक नारायण पट्टा और उनके परिवार के साथ मारपीट और बदसलूकी के गंभीर आरोप लगे हैं। इसे लेकर शुक्रवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष, उमंग सिंघार समेत कई कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन और डीजीपी कैलाश मकवाना से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ट्रेनी आईएएस गलती मानते हुए पहले खुद माफी मांगते हैं, फिर नारायण पट्टा के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष के जनप्रतिनिधि के साथ गलत किया जा रहा है।
आबिद खान को तत्काल बर्खास्त करके की मांग
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएस और डीजीपी को पूरी घटना की जानकारी दी साथ ही आबिद खान को तत्काल बर्खास्त करके अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की। इस अवसर पर उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा राज में अधिकारों का हनन हो रहा है। एक अधिकारी ने विधायक के परिजनों से मारपीट की और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि उल्टा हमारे विधायक के परिजनों पर ही मामला दर्ज कर लिया गया।
कार्रवाई का दिया आश्वासन
उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तब कांग्रेस विधायक अपनी आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, सीडब्ल्यूसी के सदस्य कमलेश्वर पटेल, विधायक नारायण पट्टा, विधायक सचिन यादव, विधायक सुनील उईके, विधायक अभय मिश्रा, विधायक राजकुमार दोगने, विधायक चैनसिंह बरकड़े, राजा बघेल प्रदेश कांग्रेस महासचिव, नीरज दीक्षित पूर्व विधायक, सुनील सराफ पूर्व विधायक मौजूद रहे।
यह है पूरा मामला
दरअसल, मंडला जिले बिछिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा ने आरोप लगाया था कि 8 फरवरी को एसडीएम आबिद खान उनके घर में घुसे और उनके भाई की जेसीबी के ड्राइवर के साथ मारपीट की। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा था कि गांव में एक लड़का गोशाला की भराई के लिए जेसीबी से मिट्टी खोद रहा था। इसी दौरान एसडीएम आबिद खान वहां पहुंच गए। एसडीएम को देखकर लड़का मेरे घर में भागकर घुस गया। लड़के का पीछा करते हुए एसडीएम भी घर में घुस गए। इस दौरान उन्होंने उस लड़के से मारपीट की। इसी दौरान एसडीएम ने विधायक की मां और बहू को भी धक्का दिया। विधायक ने कहा कि एक जिम्मेदार अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई अपराध था तो कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन मारपीट करने का अधिकार किसने दे दिया।