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Bhopal:प्रदेश भर के 15 हजार चिकित्सक कल से करेंगे आंदोल,पहले दिन आधा घंटा नहीं देखेंगे मरीज,बांधेगे काली पट्टी

Wed, 19 Feb 2025 09:08 PM IST
संदीप तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

doctors protest in mpl:  काफी समय से लंबित मांगों को लेकर एमपी के 15 हजार सरकारी डॉक्टर 20 फरवरी गुरुवार से आंदोलन शुरू करेंगे। पहले दिन आधा घंटे काम बंद कर प्रदर्शन करेंगे। और काली पट्टी बांध कर काम करेंगे। डॉक्टोरों केआंदोल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी।
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डॉक्टर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश के 15 हजार से अधिक डॉक्टर 20 फरवरी गुरुवार से आंदोलन शुरू करेंगे। दरअसल लंबे समय से लंबित डीएसीपी, सातवें वेतन का लाभ व चिकित्सकों के कार्य में बढ़ती प्रशासनिक दखलंदाजी जैसी अन्य मांगें को लेकर विरोध करेंगे। चिकित्सक महासंघ ने आंदोलन की घोषणा की है। जिसमें शासकीय चिकित्सक मेडिकल कालेजों,जिला अस्पतालों सिविल अस्पतालों के चिकित्सक काली पट्टी बांधेगे और दोपहर एक बजे आधे घंटे काम बंद कर प्रदर्शन करेंगे। 
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हमीदिया अस्पताल में होगा प्रदर्शन
चिकित्सक महासंघ के आध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीय ने कहा है कि कल 20 फ़रवरी 2025 को पूरे प्रदेश के 15000 शासकीय चिकित्सक मेडिकल कालेजों,जिला अस्पतालों सिविल अस्पतालों में बंधेंगे काली पट्टी और सरकार के सामने प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के कारण हो रहे। नियम विरुद्ध कार्य हाई कोर्ट के निर्देशों का ना मानना कैबिनेट के निर्णय का पालन नहीं करने के कारण विरोध करेंगे। भोपाल में हमीदिया अस्पताल ब्लॉक 2 के सामने 15 मिनट के लिए खड़े होकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे।

 ऐसा रहेगा आंदोलन का कार्यक्रम
20 फरवरी तक सभी डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। दोपहर आधा घंटा प्रदर्शन करेंगे। और प्रेसवार्ता करेंगे। 21 फरवरी को अमानक दवाओं की होली जलाएंगे। इसके बाद 22 फरवरी को आधे घंटे कार्यस्थल के बाहर टोकन विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी।  24 फरवरी की प्रदेशव्यापी सामूहिक उपवास कर अन्न व जल त्याग कर एक घंटे कार्यस्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी, लेकिन 25 फरवरी को डॉक्टर प्रदेशव्यापी काम बंद आंदोलन करेंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं।
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इसलिए चिकित्सक करेंगे आंदोल 
चिकित्सक महासंघ के आध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीय ने बताया कि मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी तय समय सीमा निकल जाने के पश्चात भी न तो हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन कर उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन कर रहे है। पिछली उच्च स्तरीय समिति के निर्णयों के बाद मंत्री परिषद की बैठक में पारित विषयों के 17 महीने निकल जाने के बाद भी कैबिनेट के आदेशों का पालन कर विभागीय आदेश निकाल उनका क्रियान्वन कर रहे हैं। और न ही कोलकाता की वीभत्स घटना पश्चात महिला चिकित्सकों के सुरक्षा मानकों हेतु मान. सुप्रीम कोर्ट और नेशनल टास्क फोर्स के दिशानिर्देशों को लागू कर रहे हैं। अतः आज पुनः मजबूरन विवश होकर प्रदेश के चिकित्सकों को ये आंदोलन करना पड़ रहा है।
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