कैबिनेट ने बिजली चोरों को पकड़वाने वाले लोगों को कंपाउंडिंग राशि का 10 प्रतिशत ईनाम के पर देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। यह व्यवस्था फिलहाल गुजरात और हरियाणा में लागू है।
प्रवक्ता ने बताया कि चूंकि सबसे अधिक बिजली चोरी 5 किलोवाट से अधिक भार के विद्युत कनेक्शन वाले लोग ही करते है, इसलिए ईनाम देने की स्कीम 5केवी कनेक्शन वाले मामले में ही लागू की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इसी तरह 10 प्रतिशत राशि बतौर ईनाम उस क्षेत्र के प्रवर्तनदल को भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार पहले से सख्त है और इसी के तहत 75 विशेष थाने बनाने का भी फैसला किया जा चुका है।
पावर फॉर आल के लिए सरकार लेगी 2000 करोड़ का कर्ज
पावर फॉर ऑल योजना के तहत विद्युत वितरण और ट्रांसमिशन से संबधित कार्य को कराने के लिए सरकार ने विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से 2093.75 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का फैसला किया है।
इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि पावर डिस्ट्रीव्यूशन क्षेत्र के लिए 1250 करोड़ और ट्रांसमिशन क्षेत्र के लिए 843.75 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
अब सिर्फ लखनऊ में होगी वक्फ विवादों की सुनवाई
कैबिनेट ने एक प्रस्ताव के तहत वक्फ से संबंधित विवादों की सुनवाई अब सिर्फ लखनऊ में ही कराने का फैसला किया है। अब तक वक्फ के मामलों की सुनवाई लखनऊ के अलावा रामपुर में भी होती थी। सरकार ने रामपुर में वक्फ की सुनवाई की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।
भूजल गिरने वाले क्षेत्रों में शुरू होगी स्प्रिंकलर सिंचाई योजना
प्रदेश के 261 ब्लॉकों में गिरते भूजल के मद्देनजर सरकार ने इन क्षेत्रों में पांच साल के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर खरीदने के लिए सरकार 90 प्रतिशत तक अनुदान देगी। जबकि अन्य किसानों को 80 फीसदी अनुदान देगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है।
बाढ़ प्रभावित जिलों में डेरा डालेंगे मंत्री
कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित 25 जिलों में डेरा डालने का निर्देश दिया है। उन्होंने मंत्रियों को कहा है कि 28 अगस्त तक प्रभावित जिलों में ही रहें। वहां रहकर आपदा राहत कार्यों पर नजर रखें। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को भी चिकित्सा व्यवस्था पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।