पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग गठन को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव और वेटनरी छात्रों से जुड़े दो बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। आयोग का कार्यकाल छह महीने निर्धारित किया गया है।
सरकार के अनुसार, आयोग पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगा। इसके बाद ही पंचायत चुनावों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट नवंबर 2026 तक सामने आ सकती है। ऐसे में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव 2027 के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि 4 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट ने सरकार को आयोग गठन का निर्देश दिया था।