नए साल के पहले दिन बुधवार को अमीनाबाद उपकेंद्र स्थित दफ्तर में करीब डेढ़ बजे एक बकाएदार एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ पाने पहुंचा।
दफ्तर में सन्नाटा पसरा था। कोई इंजीनियर था न ही लिपिक। ऐसा ही नजारा लेसा के अन्य खंडीय दफ्तरों में था।
वह भी तब जब पावर कॉर्पोरेशन के मुखिया संजय अग्रवाल ने बकाएदारों की सुविधा के लिए एक जनवरी से ही एकमुश्त समाधान योजना के रजिस्ट्रेशन करने की बात कही थी।
असल में लेसा के इंजीनियर एक जनवरी को रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया में उलझे रहे।
इसके कारण बकाएदार तो आए, लेकिन किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। यहीं नहीं गुरुवार से एकमुश्त समाधान योजना के रजिस्ट्रेशन तभी हो सकेंगे, जब ऑनलाइन का नेटवर्क साथ देगा।
बुधवार को अधिकारियों ने ऑनलाइन सिस्टम बंद होने का बहाना करके पहले दिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया।
जबकि अधिकारी भलीभांति अवगत कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो नेटवर्क की गड़बड़ी के चलते बकाएदारोें को दिक्कत होगी। इसलिए विकल्प के रूप में मैनुअल तरीके से रजिस्ट्रेशन करने व्यवस्था को प्रभावी करना पड़ेगा।
एक्सईएन करेंगे रजिस्ट्रेशन
राजधानी में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के आवेदक बकाएदारों का सिर्फ एक्सईएन (अधिशासी अभियंता) रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन के दौरान आवेदकों से 1000 रुपये का शुल्क ऑनलाइन जमा कराया जाएगा।
वहीं ग्रामीण क्षेत्र में बकाएदारों की सुविधा के लिए गांव-गांव रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। यहां पर मैनुअल तरीके से रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराया जाएगा।
लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अथॉरिटी (लेसा) ने रजिस्टर्ड बकाएदारों का लेखा-जोखा एक जगह रखने और उसकी निगरानी करने की खातिर सिर्फ एक्सईएन दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला किया है।
मुख्य अभियंता शमीम अहमद ने बताया कि मूल रूप से सरचार्ज छूट देने का विवरण एक्सईएन दफ्तर को दर्ज करना होगा। इसीलिए सभी इलाकाई एक्सईएन को गुरुवार से ओटीएस के रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए गये हैं।