लखनऊ। एलडीए की जनता अदालत में पहुंचे सेवानिवृत्त मेजर बीएस श्रीवास्तव ने बताया कि 40 वर्ष पहले उजरियांव आवासीय योजना में उनकी जमीन अधिग्रहित की गई। इसके बदले गोमतीनगर विस्तार के व्योम खंड में 400 वर्गमीटर का प्लॉट आवंटित किया। बाद में योजना निरस्त कर दी, लेकिन उन्हें न तो दूसरी जगह प्लॉट और न मुआवजा दिया। कहा जा रहा है कि प्लॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि नियम बदल गया है। बृहस्पतिवार को अधिकारियों ने भी कह दिया कि मामले में कुछ नहीं हो सकता।
इंस्पेक्टर पद से सेवानिवृत्त इंद्र कुमार पांडेय ने अफसरों को बताया कि मकान की रजिस्ट्री के लिए 15 वर्षों से चक्कर काट रहे हैं। बाबू का कहना है कि फाइल गायब हो गई है। जब मिलेगी तभी रजिस्ट्री हो पाएगी। बताया कि मकान पत्नी मंजू रानी के नाम है। वह भी साथ पहुंची थीं। अफसरों ने भरोसा दिया कि तीन दिन में डुप्लीकेट फाइल खोलकर रजिस्ट्री कराई जाएगी।
एलडीए के बाबू-अधिकारी किसी को रजिस्ट्री के लिए दौड़ा रहे हैं तो कोई दाखिल खारिज करवाने के लिए भटक रहा है। उन आवंटियों को भी परेशान किया जा रहा है, जिन्हें बुला-बुलाकर खाली पड़े फ्लैट बेचे गए थे।
एलडीए की जनता अदालत में बृहस्पतिवार को ज्यादातर ऐसे ही मामले आए। सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक कुल 32 में से नौ मामलों का ही निस्तारण हो सका। बाकी में सिर्फ आश्वासन मिला। एक बैठक के चलते इस बार जनता अदालत में एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार मौजूद नहीं रहे। उनकी जगह पर अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने शिकायतें सुनीं।
छह महीने से रजिस्ट्री के लिए दौड़
कानपुर से आए प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि उनकी बहू अंशिता सिंह सचिवालय में है। उसने एलडीए की पहले आओ, पहले पाओ योजना में कानपुर रोड के श्रवण अपार्टमेंट में छह महीने पहले फ्लैट लिया था। पूरा पैसा एकमुश्त बैंक से लोन लेकर जमा कर दिया, लेकिन अब तक रजिस्ट्री नहीं हुई। इससे एक ओर किस्त भरनी पड़ रही है तो दूसरी ओर किराये के मकान में रहना पड़ रहा है। एलडीए अधिकारी छह माह से टहला रहे हैं। जनता अदालत में भी आश्वासन ही मिला।
38 साल से दाखिल खारिज के लिए भटक रहे
जनता अदालत में पहुंचे कर्नल संजय शर्मा ने बताया कि दाखिल खारिज के लिए वह 38 वर्षों से भटक रहे है। निरालानगर में उनका मकान सी-238 है, जो मां के नाम पर था। उनका निधन हो गया है। कोर्ट से बंटवारे के बाद उन्हें यह मकान मिला। इसके दाखिल खारिज के लिए एलडीए में कई बार आवेदन किया। बाबुओं और पूर्व अधिकारियों से मिले। कोर्ट का आदेश, संपत्ति की डीड की प्रति, मृत्यु प्रमाणपत्र सहित सारे कागजात लगाए, पर बाबू काम अटकाए हैं। जनता अदालत में बाबू ने तीन दिन में काम कराने की बात कही।
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फ्लैट मिला नहीं, पैसा भी फंस गया
राकेश कुमार ने बताया कि देवपुर पारा योजना के समाजवादी लोहिया एंक्लेव में वर्ष 2015-16 में 3.50 लाख रुपये जमा करवाकर फ्लैट खरीदा था। एलडीए ने पिछले वर्ष योजना का आवंटन निरस्त कर दिया। जिन्होंने इसमें फ्लैट खरीदे थे, उन्हें पैसा लौटा दिया गया, पर उनका पैसा अब तक नहीं मिला। दौड़-भाग में पता चला कि एलडीए ने उनका पैसा किसी और के खाते में भेज दिया। वह व्यक्ति पैसा लौटाने के लिए तैयार नहीं है। एलडीए अफसर इसे मानवीय भूल बताकर एक साल से दौड़ा रहे हैं। राकेश को जांच का आश्वासन मिला है।