अगले चार साल में यूपी के हर गांव को मिलेगा 24 घंटे पीने का पानी, खर्च होंगे 14,800 करोड़

ग्राम्य विकास विभाग ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की कार्ययोजना बनाकर मुख्य सचिव से इसकी बजट व्यवस्था कराने का आग्रह किया था। इसके बाद मुख्य सचिव ने ग्राम्य विकास विभाग के साथ-साथ वित्त, औद्योगिक विकास, वाह्य सहायतित परियोजना, पंचायतीराज विभाग के अफसरों की बैठक बुलाकर इस संबंध में विस्तार से चर्चा की।

बैठक में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव ने वित्त विभाग के अफसरों को पेयजल कार्यों के लिए चार वर्षों में 14,800 करोड़ रुपये की व्यवस्था का रास्ता तलाशने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसके लिए कई सुझाव भी दिए हैं।

वित्त विभाग इन सुझावों का अध्ययन कर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को बताएगा। ग्राम्य विकास विभाग उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही करेगा। इसका फायदा सबसे पहले बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के अलावा पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा।