सरकारी स्वामित्व की भू-संपत्तियों को अवैध कब्जेदारी से बचाने के लिए हर गांव का ग्राम संपत्ति रजिस्टर अपडेट होग। इसका उद्देश्य ग्राम समाज के स्वामित्व की संपत्तियों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाना है। इसकी जिम्मेदारी हलका लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों को सौंपी मई है। इसमें हदबंदी, नक्शा दुरस्ती, भूमि पैमाइश व दस्तावेज की कमी को भी दूर कराया जाएगा। यह जानकारी प्रभारी अधिकारी व एडीएम प्रशासन एपी सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में अभियान चला कर राजस्व निरीक्षक व लेखपालों के स्तर पर हर गांव का ग्राम संपति रजिस्टर अपडेट कर इसे दुरुस्त बनाया जाएगा। इसमें विशेष तौर पर डीएम के निर्देश पर बीते दिनों संचालित एंटी भू माफिया कारवाई के तहत कब्जा मुक्त कराई गई सरकारी स्वामित्व की जमीन को भी दर्ज कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ग्राम संपत्ति रजिस्टर में अपडेट रिकॉर्ड के आधार पर स्थलीय सत्यापन कर अवैध कब्जे में फंसी ग्राम समाज की संपत्ति को कब्जा मुक्त बनाने की कार्रवाई होगी। हर लेखपाल को ग्राम सभा के अपडेट संपत्ति रजिस्टर का पूरा डेटा भी ऑनलाइन करेगा। इसके लिए लेखपाल रोस्टर बनाकर अपने क्षेत्र के गांवों में जाएंगे और पुलिस से समन्वय करके समस्या निस्तारित करेंगे।
खुलेगी अवैध कब्जेदारों की कुंडली
ग्रामीण इलाकों में ग्राम समाज या अन्य सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे भू-माफिया की कुंडली गांव का संपत्ति रजिस्टर खोलेगा। राजस्व परिषद के निर्देश पर जिला प्रशासन ने लेखपालों से हर गांव की जमीन का भौतिक सत्यापन कर गाटा संख्या के साथ संपत्ति का ब्योरा दर्ज करने को निर्देशित किया है। इससे जोड़ तोड़ से ग्राम समाज की जमीन कब्जाने वाले बेनकाब होंगे। प्रशासन ग्राम संपत्ति रजिस्टर को अपडेट कराने के बाद राजस्व परिषद के डिजिटल पोर्टल पर भी इसे अपलोड करेगा ताकि भू माफिया का पूरा विवरण शासन को उपलब्ध कराया जा सके।