लखनऊ। रिश्वतखोरी में इंजीनियर और सुपरवाइजर के पकड़े जाने के बाद एलडीए ने शहर में हो रहे निर्माण कार्यों को अवैध बताकर आईजीआरएस से शिकायत करने वाले टॉप 50 पेशेवर शिकायतकर्ताओं की सूची उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) को सौंप दी है। वीसी ने जांच में सहयोग के लिए कमेटी भी गठित कर दी है। विजिलेंस के अधिकारी जांच के लिए सोमवार का एलडीए पहुंचे थे।
वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि टीम ने प्रकरण से संबंधित आईजीआरएस की पत्रावली मांगी है। सचिव विवेक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी 24 घंटे में हर सूचना, दस्तावेज उपलब्ध कराएगी। उपाध्यक्ष ने कहा, भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाए जाने पर किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार प्रवर्तन जोन-पांच के पंप ऑपरेटर (सुपरवाइजर) चंद्र प्रकाश को निलंबित किया जा चुका है। आरोपी अवर अभियंता दिनेश कुमार वर्मा के खिलाफ निलंबन की संस्तुति करते हुए शासन को पत्र भेजा गया है।
वीसी ने बताया कि प्रवर्तन अनुभाग के सभी अधिकारियों, अभियंताओं व कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसके तहत आईजीआरएस समेत अन्य माध्यमों से मिलने वाली अवैध निर्माण की शिकायतों पर सघन परीक्षण के बाद ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
फुटेज से होगी बिचौलियों की पहचान
वीसी ने बताया कि प्राधिकरण भवन के विभिन्न पटल पर कैमरे लगे हैं। विजिलेंस ने घटना वाले दिन की सुबह 11 से दोपहर एक बजे के बीच की फुटेज मांगी है। इसके अलावा पिछले एक महीने की फुटेज विजिलेंस को अलग से उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे बिचौलियों को चिह्नित करके कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा सके।