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पुरानी पेंशन बहाली और भत्तों में कटौती के विरोध में सड़कों पर उतरे शिक्षक, जबरदस्त प्रदर्शन

Thu, 29 Aug 2019 10:33 PM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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- फोटो : amar ujala
पुरानी पेंशन बहाली और भत्तों में कटौती करने से नाराज शिक्षकों ने बृहस्पतिवार को बापू भवन के पास रोड जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने शिक्षकों को बसों में लाद कर ईको गार्डन पहुंचाया तो वीआईपी रोड जाम कर हंगामा शुरू कर दिया।
बाद में उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा से वार्ता के आश्वासन पर शिक्षकों ने देर शाम प्रदर्शन स्थगित कर दिया।
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सात सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

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- फोटो : amar ujala
कई मांगों का समाधान न होने से नाराज शिक्षक सुबह से ही हुसैनगंज स्थित ओसीआर बिल्डिंग परिसर में एकत्र होने लगे थे। दोपहर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य चेत नारायण सिंह एवं राज बहादुर सिंह चंदेल की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने विधानभवन का घेराव करने के लिये कूच किया।
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- फोटो : amar ujala
वहां पहले से मौजूद पुलिस ने शिक्षकों को बापू भवन चौराहे पर बैरीकेटिंग कर रोक लिया। इस पर शिक्षकों ने जाम लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने इन्हें बसों में लादकर ईको गार्डन पहुंचा दिया। विधान परिषद सदस्य चेत नारायण ने कहा कि आश्वासन के बावजूद शासन ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

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- फोटो : amar ujala
पुरानी पेंशन लागू करना तो दूर सरकार ने परिवार कल्याण समेत छह प्रकार के भत्ते बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द रोके गए भत्तों को बहाल करे। प्रदर्शनकारियों में रामबाबू शास्त्री, महेश चंद्र यादव, गिरेंद्र सिंह कुशवाहा, गुमान सिंह यादव और रमेश सिंह मौजूद रहे।
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- फोटो : amar ujala
प्रदर्शनकारियों ने की ये मांगे
- वित्तविहीन मान्यता की धारा 7क (क) का 7 (4) में परिवर्तन, सेवादशा तथा मानदेय, वेतन का निर्धारण करना।
- पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना।
- सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधा देना।
- अद्यतन कार्यरत तदर्थ कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधा देना।
- सीटीएलटी विसंगति को समाप्त करना।

- विषय विशेषज्ञों को सेवा का लाभ देना।
- व्यावसायिक एवं कंप्यूटर अनुदेशकों का शिक्षकों के पद समायोजन करना।
- माध्यमिक शिक्षा परिषद के मूल्यांकन निरीक्षण आदि के पारिश्रमिक को सीबीएससी के बराबर बढ़ाना।
- प्रोन्नति में स्नातकोत्तर उपाधि की बाध्यता को समाप्त करना।
- परिवार कल्याण योजनांतर्गत प्राप्त विशेष प्रोत्साहन भत्ते बहाल करना।
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