यूपी में रजिस्ट्री के अधिकतम दर में हो सकती है वृद्धि, तैयार कराया जा रहा कैबिनेट प्रस्ताव

इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई क्षेत्रों में रजिस्ट्री न होना भी शामिल है। इससे उबरने के लिए सरकार ने स्टांप एवं निबंधन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टांप अधिनियम में संशोधन का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक तौर पर ऐसी रजिस्ट्री की दरें बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जिसकी दरों की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपये है।

रजिस्ट्री शुल्क 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने का प्रस्ताव
किसी भी तरह की संपत्ति खरीदने पर खरीदार को संपत्ति के मूल्यांकन के हिसाब से रजिस्ट्री शुल्क व स्टांप ड्यूटी अदा करना पड़ता है। वर्तमान में 20 लाख रुपये तक की अधिकतम मूल्यांकन सीमा में रजिस्ट्री शुल्क की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपये है। यानी संपत्ति का मूल्यांकन 20 लाख या इससे कितना भी अधिक हो, रजिस्ट्री शुल्क अधिकतम 20 हजार ही पड़ता है।