कैबिनेट बैठक: मॉब लिंचिंग से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने पर हो सकता है फैसला

इसके अलावा गुड़ व खांडसारी इकाइयों के लिए एकमुश्त समाधान योजना सहित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी के लिए मुहर्रम की छुटटी के बावजूद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है।

सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका संख्या 754/2016 तहसीन एस. पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में 17 जुलाई 2018 को आदेश पारित किया था। इसमें भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा के पीड़ितों व हत्या के पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति व अंतरिम राहत देने की गाइडलाइन तय की गई थी। प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को प्रदेश में लागू करने जा रही है। पीड़ित परिवारों के लिए क्षतिपूर्ति व अंतरिम राहत से जुड़ी रकम को मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

इसके अलावा, प्रदेश कैबिनेट गुड़ व खांडसारी इकाइयों के लिए अगले तीन वर्ष के लिए एक साथ समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। इससे वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के लिए गुड़ व खांडसारी उद्योग को प्रोत्साहन मिल सकेगा।