प्रदेश कैबिनेट ने निर्माण परियोजनाओं के रिवाइज एस्टीमेट (अनुमान) के मूल्यांकन व मंजूरी में प्रशासकीय विभागों के अधिकार बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे निर्माण परियोजनाओं के काम तेजी से हो सकेंगे।
दरअसल, शासन स्तर पर योजनाओं, परियोजनाओं के प्रस्तावों के मूल्यांकन, औचित्य के परीक्षण व लागत में पुनरीक्षण से जुड़ी कार्यवाही की प्रक्रिया तय है। इसमें पूर्व में स्वीकृत परियोजना की लागत में 50 फीसदी से अधिक वृद्धि होने पर एस्टीमेट पुनरीक्षण का प्रस्ताव सीधे प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति के पास आता है।
वित्त विभाग की दिक्कत है कि लागत में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की शर्त पर भी बहुत कम लागत वाले प्रस्ताव भी बड़ी संख्या में आते हैं। पुनरीक्षण प्रस्तावों की संख्या अधिक होने से इसमें काफी समय लगता है। इसका असर परियोजनाओं की रफ्तार पर भी पड़ता है।
कैबिनेट ने परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए एस्टीमेट पुनरीक्षण से जुड़ी कार्यवाही में प्रशासकीय विभागों व प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग को भी एक सीमा तक जिम्मेदारी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे वित्त विभाग पर काम का दबाव कम होगा।
वाराणसी में सीआरपीएफ को रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की नई वाहिनी के लिए वाराणसी सदर तहसील के ग्राम भंदहा कला में नागरिक उड्डयन विभाग की जमीन स्थानांतरित की जाएगी। इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि आरएएफ के लिए कुल 20.854 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराया जाना है। इसमें 16.814 हेक्टेयर भूमि नागरिक उड्डयन विभाग और 0.340 हेक्टेयर ग्राम सभा की भूमि निशुल्क दी जानी है। शेष 2.854 हेक्टेयर भूमि के प्रतिकर भुगतान के लिए 29.55 करोड़ रुपये राज्य का गृह विभाग देगा।
प्रदेश की स्थिति को देखते हुए आरएएफ की तीन वाहिनी विभिन्न जिलों में तैनात रहती हैं। इस जरूरत को देखते हुए आरएएफ की एक नई वाहिनी का गठन वाराणसी में किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में यह वाहिनी अस्थाई तौर पर लखनऊ और इलाहाबाद से संचालित हो रही है। अब इसका मुख्यालय वाराणसी होगा।
पीडब्ल्यूडी के अनुरोध पर 10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी की 1.024 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 28-सी के लिए निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर सहमति दे दी। यह जमीन अधिशासी अभियंता के माध्यम से राष्ट्रपति के पक्ष में निशुल्क दी जाएगी। इस पर आने वाला खर्च केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय वहन करेगा।
मुजफ्फरनगर-सहारनपुर स्टेट हाईवे पर वसूला जाएगा टोल टैक्स
लखनऊ। मुजफ्फरनगर-सहारनपुर स्टेट हाईवे-59 पर टोल टैक्स वसूली की अधिसूचना को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इस मार्ग की कुल लंबाई 52.887 किमी. है। इसमें देवबंद कस्बे में 4 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर भी शामिल है। इस मार्ग पर उप्र. राज्य राजमार्ग (दरों का अवधारण एवं पथकर का संग्रहम) नियमावली-2011 के अनुसार पथकर वसूली का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा था। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।