सूत्रों ने बताया कि अनुपूरक बजट में लोक निर्माण, प्रयागराज कुंभ, जेवर एयरपोर्ट के साथ ऊर्जा, स्वच्छ भारत मिशन तथा वन व पर्यावरण से जुड़े प्रस्तावों को स्थान मिल सकता है। सातवें वेतन का एरियर व बोनस-डीए का भुगतान किए जाने की वजह से राजकोष की माली हालत इस समय बहुत ठीक न होने से बहुत आवश्यक व चुनिंदा प्रस्तावों को ही दूसरे अनुपूरक में जगह मिलने की संभावना है। बजट प्रस्तावों में अधूरे कार्यों को पूरा करने से जुड़े प्रस्तावों को तवज्जो दी गई है।
सरकार पिछले सत्र के बाद आकस्मिकता निधि से ली गई रकम की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भी अनुपूरक में ला रही है। दूसरे अनुपूरक में किसी बड़ी नई योजना के एलान की संभावना नहीं है। इसके अलावा कैबिनेट यूपी जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश के मसौदे को भी मंजूरी दे सकती है। इसके अंतर्गत जल निगम के चेयरमैन के पद को फिर से लाभ के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। 200 करोड़ रुपये से अधिक लागत की जौनपुर की एक सीवेज परियोजना को भी मंजूरी दी जा सकती है।