सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों के एक पैनल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम हटाए जाने के उनके बयान के समर्थन में सबूत और आंकड़े मांगे हैं। पैनल ने शनिवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस दावे से जुड़ी जानकारी जल्द उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाला यह स्वतंत्र आयोग मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की जांच कर रहा है। इसका गठन लॉयर्स एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन (एलएएफसी) की पहल पर किया गया है।
एलएएफसी की ओर से जारी बयान के अनुसार, आयोग ने योगी से उनके सार्वजनिक बयान के समर्थन में कोई भी संबंधित दस्तावेज या आंकड़े देने को कहा है। आयोग यह जानना चाहता है कि क्या एसआईआर के दौरान नाम हटाने की प्रक्रिया में कोई ऐसी कमी रही, जिसके कारण इतने लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। पैनल ने कहा कि वह उपलब्ध कराई गई जानकारी की पूरी स्वतंत्रता और निष्पक्षता से जांच करेगा।