यूपी: निजीकरण के साथ अब 16 हजार पदों को बचाने के लिए बिजली कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, परिवार भी होंगे शामिल

प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल के 42 जिलों में बिजली निजीकरण की तैयारी चल रही है। निजीकरण के बाद दोनों निगमों के 16 हजार आरक्षित पद खत्म हो जाएंगे। इन आरक्षित पदों को कैसे बचाया जाएगा, इसे लेकर पावर आफिसर्स एसोसिएशन सरकार से लेकर पावर कार्पोरेशन तक को ज्ञापन दे चुका है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में निगमवार आरक्षण बचाओ सम्मेलन शुरू किय गया है। कानपुर और वाराणसी के बाद अब 15 जुलाई को आगरा में सम्मेलन होगा। इसमें बिजली कर्मियों को निजीकरण से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जाएगी। 

पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि आगरा में शाम पांच बजे होने वाले इस सम्मेलन में 16 हजार आरक्षित पदों को बचाने के लिए आरपार की लड़ाई का एलान किया जाएगा। रविवार को फील्ड हॉस्टल में हुई बैठक में सम्मेलन की तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी केन, मनोज सोनकर ने कहा कि आरक्षित पदों को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर प्रदेश के सभी सरकारी विभाग इस मुहिम में साझा रणनीति के तहत आंदोलन चलाएंगे। पहले पदोन्नतियों में आरक्षण छीना गया और अब आरक्षण भी ही छीनने की कोशिश की जा रही है। इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।