यूपी में ग्राम प्रधानों का बतौर प्रशासक पद पर छह महीने का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। पंचायतीराज विभाग फिर से कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा दिया गया है।
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प्रदेश में 57694 ग्राम प्रधानों को 26 मई को प्रशासक के पद पर नियुक्त किया गया था। छह महीने या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने तक इन्हें प्रशासक के पद पर तैनात किया गया था। अब छह महीने का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में फिर कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।
समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की अभी तक ओबीसी आरक्षण पर रिपोर्ट भी नहीं आई है । राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन पहले ही बिना ओबीसी आरक्षण तय किए चुनाव न कराने की मांग कर चुका है।