नगर निगम के संपत्ति प्रभारी रामेश्वर प्रसाद का कहना है कि सहारा शहर का कब्जा खाली करने के लिए 11 सितंबर को ही नोटिस जारी किया जा चुका है। उससे पहले भी काफी नोटिस जारी हुए हैं। ऐसे में मकान खाली करने के लिए अलग से कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है।
योजना आती तो एक लाख को मिलती आवासीय सुविधा
सहारा शहर में यदि सही से काम होता तो करीब एक लाख लोगों को आवासीय सुविधा मिलती, मगर यह योजना परवान नहींं चढ़ सकी। अब जमीन का कब्जा लेने के बाद जमीन का क्या उपयोग किया जाएगा, इसको लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि शासन का जो निर्देश होगा, उसी के अनुसार उपयोग किया जाएगा।
जमीन का कब्जा ले लिया गया है। वहां पर जो लोग रहे रहे हैं उनको भी बता दिया गया है कि वह अपना इंतजाम कर मकान को खाली कर दे।- गौरव कुमार, नगर आयुक्त