मंत्री ने बताया कि सरकार पात्र गृहस्थी योजना के तहत उपलब्ध 47 लाख रिक्त यूनिटों के सापेक्ष पात्र व्यक्तियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल करेगी। इससे बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा।
कॉल सेंटर होगा और मजबूत
मंत्री ने बताया कि खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इस नंबर पर राशन वितरण और खाद्यान्न खरीद से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर तय समय में निस्तारण कराया जाता है। अब विभाग बड़े स्तर पर नया कॉल सेंटर स्थापित करने की तैयारी में है, जिससे शिकायतों का तेजी से निस्तारण हो सके और लाभार्थियों से योजनाओं का सीधा फीडबैक भी लिया जा सके।