मुख्यमंत्री ने एसीएस गृह और डीजीपी को कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दूसरे राज्यों से संवाद स्थापित करने के भी निर्देश दिये हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार का आग्रह स्वीकार करते हुए कांवड़ यात्रा पर 19 जुलाई को अगली सुनवाई की तिथि तय की है।
कावड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकार कांवड़ संघों से संवाद में जुट गई है। कोरोना महामारी के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कांवड़ संघों से बातचीत करने को कहा है। कांवड़ संघों की सहमति के आधार पर यात्रा के बारे में फैसला किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दूसरे राज्यों से भी बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार का आग्रह स्वीकार करते हुए कांवड़ यात्रा पर 19 जुलाई को अगली सुनवाई की तिथि तय की है।
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राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार 25 जुलाई से शुरु होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार हर स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रही है। कोरोना महमारी के मद्देनजर सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। इसीलिए अधिकारियों को कांवड़ संघों से बातचीत करने को कहा गया है जिससे यात्रा के आयोजन को लेकर वाजिब फैसला किया जा सके। शासन के आला अधिकारी कांवड़ संघों को कोरोना की गंभीरता बताते हुए बातचीत कर रहे हैं।
प्रवक्ता का कहना है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार का प्रयास है कि धार्मिक भावनाएं भी आहत न हों और महामारी से बचाव भी हो जाए। सावन के महीने में प्रत्येक वर्ष होने वाली इस धार्मिक यात्रा में प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह रहता है। कोरोना को देखते हुए सरकार पहले से ही पर्याप्त सतर्कता बरत रही है। पिछले साल कांवड़ संघों ने सरकार के साथ बातचीत के बाद खुद ही यात्रा स्थगित कर दी थी। सरकार इस बार भी संघों की सहमति से ही फैसला करना चाहती है।