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यूपी: संजय सिंह बोले- ईवीएम में 56 इंच का सीना है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की हिम्मत दिखाए भाजपा

Wed, 07 Oct 2026 03:48 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ

सार

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने नौ अक्टूबर को लखनऊ में प्रदर्शन का ऐलान किया। साथ ही बी-पैक्स कर्मचारियों के लंबित वेतन और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने की मांग भी उठाई।
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संजय सिंह। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 9 अक्टूबर को लखनऊ में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। बुधवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में कथित वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताया जाएगा। हाल के दिनों में लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विभिन्न विपक्षी दलों के प्रदर्शन हो चुके हैं।

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संजय सिंह ने कहा कि यदि भाजपा सरकार को अपनी चुनावी प्रक्रिया पर इतना भरोसा है तो वह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की हिम्मत दिखाए। उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का दावा भी किया।

 

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बी-पैक्स कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा उठाया

प्रेसवार्ता में संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) के कर्मचारियों के लंबित वेतन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की करीब 5,127 सहकारी समितियों में कार्यरत सचिवों, अकाउंटेंट और चौकीदारों को लंबे समय से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों का बकाया वेतन जल्द जारी करने की मांग की।

कर्मचारी प्रतिनिधि शैलेंद्र तिवारी ने भी वेतन संबंधी समस्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 2,002 कैडर सचिवों में से 1,223 को नियमित वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों ने बकाया भुगतान के साथ पदोन्नति समेत अन्य मांगें भी उठाईं। बी-पैक्स कर्मचारियों के वेतन को लेकर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भी विरोध दर्ज कराया गया है।

संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी सहकारी समिति कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करेगी और उनकी मांगों को सड़क से लेकर संसद तक उठाएगी। उन्होंने लखनऊ में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत और सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी सरकार से की।
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