यूपी कैबिनेट ने उपखनिजों की रॉयल्टी और सालाना डेड रेंट (न्यूनतम किराया) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिससे शहरवासियों के लिए घर बनाना अब और महंगा हो जाएगा। मौरंग, ग्रेनाइट पत्थर से लेकर बालू और मिट्टी तक की रॉयल्टी और न्यूनतम किराया बढ़ने से यह महंगे होंगे। इससे पहले पिछले साल नवंबर में सीमेंट से जीएसटी घटाने से घर बनाना सस्ता हुआ था लेकिन नए प्रस्ताव की मंजूरी के बाद घर बनाना अब महंगा सौदा साबित होगा। बृहस्पतिवार को सीएम योगी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने उपखनिजों के स्वामित्व की दरों और डेड रेंट यानि न्यूनतम निश्चित किराये में बढ़ोत्तरी के लिए उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली 2021 में द्वितीय संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।