सूबे के कमिश्नर और कलेक्टर एंबेसडर कार के स्थान पर लग्जरी इनोवा गाड़ी चाहते हैं। ऐसे में सरकार अब एंबेसडर कार के विकल्प में सात लाख रुपये कीमत तक की गाड़ी खरीदने से जुड़े अपने फैसले को बदलने पर विचार कर रही है। वहीं, जिला स्तरीय वरिष्ठ पीसीएस अफसरों को बोलेरो देने की तैयारी है।
प्रदेश में शासन व जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पहले एंबेसडर कार मिलती थी। पिछले साल एंबेसडर की आपूर्ति बंद हुई तो जिलों से इसकी जगह नई गाड़ी खरीदने की अनुमति मांगी जाने लगी।
लघु उद्योग विभाग ने वित्त विभाग से लंबे विचार-विमर्श के बाद एंबेसडर के स्थान पर सात लाख रुपये की लागत की गाड़ियां खरीदने की अनुमति दी, लेकिन कई कमिश्नर और कलेक्टर ये गाड़ियां लेने को तैयार नहीं हुए।
ये अफसर अपने रुतबे के हिसाब से सात लाख कीमत वाली गाड़ियों को मुफीद नहीं मानते।