नगरीय विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा, हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राम औतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग को रिपोर्ट देने के लिए छह महीने का समय दिया गया था। आयोग ने तय समय से कम अवधि में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इसके लिए आयोग का आभार भी जताया है। आयोग की सिफारिश पर आरक्षण व्यवस्था को नए सिरे से लागू किया जाएगा। लेकिन ओबीसी वर्ग को पूरा 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
उन्होंने बताया कि आयोग की रिपोर्ट को एक-दो दिन में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 11 अप्रैल को सुनवाई होनी है। लिहाजा शीर्ष अदालत से जल्द सुनवाई का आग्रह भी किया जाएगा। मंत्री ने कहा, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई तक निकाय चुनाव कराए जाएंगे।