करोड़ों का बजट होने के बाद भी खर्च नहीं कर सके कई विभाग, योजनाएं अधर में

कई विभागों में सरकार की एक या एक से अधिक फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं। हर घर शौचालय, हर विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन स्थलों का विकास, हर घर पाइप पेयजल कनेक्शन, वर्षों से लंबित नहरों के निर्माण, गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना, एक्सप्रेस-वे, मेट्रो, जल जीवन मिशन, चिकित्सालयों में सुविधाओं का विस्तार जैसे कार्य शासन की शीर्ष प्राथमिकता में हैं। 

इस तरह की योजनाओं से जुड़े विभागों को वित्त वर्ष 2020-21 के आपदा काल में भी अधिकतम बजट व्यवस्था का प्रयास हुआ। पर ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, अल्पसंख्यक कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, पर्यटन, व्यावसायिक शिक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, चिकित्सा शिक्षा, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, उच्च शिक्षा, सिंचाई एवं जल संसाधन, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, वन, पशुपालन, कृषि व राजस्व विभाग ने मिली रकम में से सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च नहीं किए। इसका परियोजनाओं व प्रोजेक्ट पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन विभागों की पिछले वर्ष के खर्चों की स्थिति के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनके बजट प्रावधान, स्वीकृत बजट और खर्च बजट की टाइमलाइन के साथ समीक्षा शुरू कर दी है। उन्होंने बजट खर्च के मद्देनजर कई प्राथमिकताएं भी तय करवाई हैं।

तेजी से बजट खर्च के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

• पूंजीगत मद में स्वीकृतियां प्राथमिकता पर जारी कर खर्च हो।
• विभागाध्यक्ष शत प्रतिशत आवंटन करें, खर्च समय से हो।
• प्रत्येक माह का लक्ष्य तय हो, प्राथमिकता वाली योजनाओं की स्वीकृतियां तत्काल जारी हों।
• केंद्रीय सहायता वाली योजनाओं में केंद्र से सहायता के प्रस्ताव जल्द भेजें।
• छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी धनराशि केंद्र से प्राप्त कर विद्यार्थियों में वितरित कराएं।
• जिन विभागों के प्रस्ताव वित्त विभाग में लंबित हैं, वे उसकी स्वीकृति जारी कराएं।
• कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले कार्मिकों के परिजनों को मिलने वाली धनराशि तत्काल दिलाएं।