खादी बोर्ड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की 1,03,39,760 रुपये और 2020-21 की 98,04,337 रुपये की राशि लंबित है। बोर्ड अधिकारियों ने बकाया भुगतान न होने से संस्थाओं में कार्यरत बुनकरों, कामगारों का बकाया भुगतान न हो पाने की बात कही है।
खादी संस्थाओं से पायलट प्रोजेक्ट के तहत चिह्नित जिलों के परिषदीय स्कूलों में सत्र 2019-20 व 2020-21 में यूनिफॉर्म की आपूर्ति कराई गई थी। इसकी बकाया करीब दो करोड़ रुपये की राशि का भुगतान अभी तक लंबित है। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने बकाया भुगतान के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर ज्यादा देरी होने पर संस्थाओं द्वारा अदालत की शरण में जाने की आशंका जताई है।
वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के रिकार्ड में बकाया की राशि और खादी बोर्ड द्वारा मांगी गई राशि में अंतर सामने आ रहा है। इसीलिए बेसिक शिक्षा निदेशक शुभा सिंह ने अब इसकी जांच करके प्रस्ताव देने के निर्देश जिलों को दिए हैं।
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खादी बोर्ड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की 1,03,39,760 रुपये और 2020-21 की 98,04,337 रुपये की राशि लंबित है। बोर्ड अधिकारियों ने बकाया भुगतान न होने से संस्थाओं में कार्यरत बुनकरों, कामगारों का बकाया भुगतान न हो पाने की बात कही है।
इन जिलों में है बकाया
मुरादाबाद के मुरादाबाद ग्रामीण ब्लॉक, वाराणसी में चोलापुर, सीतापुर में लहरपुर व सिधौली, कानपुर में शिवराजपुर, लखनऊ में चिनहट व मोहनलालगंज, एटा में अवागढ़, शामली में शामली व अंबेडकरनगर में कटेहरी ब्लॉक, बहराइच में महसी, विश्वेश्वरगंज व रिसिया ब्लॉक व मिर्जापुर में छियानबे ब्लॉक।