लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार अब घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की मुहिम शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गरीबों को न्यूनतम मूल्य पर भोजन कराने के लिए सभी शहरों में मॉ अन्नपूर्णा कैंटीन खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार अब घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की मुहिम शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गरीबों को न्यूनतम मूल्य पर भोजन कराने के लिए सभी शहरों में मॉ अन्नपूर्णा कैंटीन खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए जमीन उपलबध कराने की जिम्मेदारी नगर निकायों को दी गई है । सभी शहरों में डीएम के सहयोग से जमीनें चिह्नित की जाएंगी। इसके बाद निकाय कैंटीन के लिए चिह्नित जमीन की सूची तैयार स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। ताकि उच्च स्तर पर फैसला लेकर कैंटीन खोलने की कार्यवाही शुरू की जा सके।
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लोक कल्याण संकल्प पत्र में भाजपा ने गरीबों को न्यूनतम मूल्य पर भोजन कराने के लिए मॉ अन्नपूर्णा कैंट खोलने का वादा किया है। इस योजना पर जल्द ही काम शुरू होना है। शहरी क्षेत्रों में जमीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नगर विकास विभाग को दी गई है। इसी कड़ी में स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजा गया है कि जमीनें चिह्नित कर ली जाएं। जमीन ऐसे स्थानों पर होनी चाहिए जहां श्रमिकों को पहुंचने में परेशानी न हो। इसके साथ ही इसके आसपास जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए।
शहरी क्षेत्रों में निकायों के पास ग्राम समाज की जमीनें होती हैं। इनका जन कल्याण की योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निकायों से मिलने वाली सूची के आधार पर इन जमीनों पर कैंटीन बनाने का काम किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में इसका संचालन कौन करेगा यह उच्च स्तर पर तय होना अभी बाकी है।