उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जी-20 की तर्ज पर वाराणसी, आगरा, नोएडा व लखनऊ में 20-20 गांव में सभी मापदंड पर विकास कार्य कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि इन गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना में भ्रष्टाचार या अनियमितता पाई जाने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिसंबर तक तीन लाख नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर 33 लाख से अधिक महिलाओं को उनसे जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधान भवन स्थित अपने कक्ष में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा की।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी सतर्कता ,सजगता व पारदर्शिता रखी जाए।किसी भी योजना में भ्रष्टाचार या अनियमितता पाये जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता व अपात्रता की शर्तें व मानको को पंचायत भवनों, विकास खंडों व सार्वजनिक स्थलों पर वाल राइटिंग कर दर्शाया जाए। ताकि लोगों के मन में कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। उन्होंने ग्राम चौपालों का 2 माह का एडवांस रोस्टर सभी जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने और उन्हें चौपालों में आमंत्रित करने के निर्देश दिए।
बैठक में ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव हिमांशु कुमार, ग्राम्य विकास आयुक्त जी. एस प्रियदर्शी, यूपीआरआरडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक सी. इंदुमती सहित अन्य उच्चाधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
मंडल स्तर पर करेंगे समीक्षा
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में वह मंडल स्तर पर सभी सीडीओ व बीडीओ की बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी प्रत्येक माह सभी खंड विकास अधिकारियों व ब्लॉक प्रमुखों की बैठक लेकर उसकी रिपोर्ट मुख्यालय में पेश करें। उन्होंने कहा कि हर महीने ब्लॉक प्रमुखों की अध्यक्षता में खंड विकास अधिकारी की उपस्थिति में सभी प्रधानों व ग्राम पंचायत अधिकारियों की बैठक का आयोजन भी किया जाए। उन्होंने कहा कि कहा कि ब्लाक प्रमुखो और खंड विकास अधिकारी के बीच संवादहीनता की स्थिति ना रहे।
मनरेगा में नेपियर घास लगाएं
उप मुख्यमंत्री ने मनरेगा से नेपियर घास लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे गोवंश के लिए चारा उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने टेक होम राशन प्लांट के लिए अन्य प्रदेशों की व्यवस्था का भी अध्ययन करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के लिए प्राविधानित बजट का समय पर उपयोग करने के निर्देश दिए।