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यूपी: प्रदेश में तीन अगस्त से शुरू होगा विधानमंडल का मानसून सत्र, चार को आएगा अनुपूरक बजट; उठेंगे ये मुद्दे

Wed, 29 Jul 2026 10:59 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

Supplementary Budget of UP: यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र तीन अगस्त से शुरू होगा। यह सत्र मात्र चार दिन चलने की ही उम्मीद है। इसी सत्र में अनुपूरक बजट भी आना है। 
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चार अगस्त को आएगा अनुपूरक बजट। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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 विधानमंडल का मानसून सत्र में चार अगस्त को सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों की मांगें चार अगस्त को दोपहर 12:20 बजे सदन में पेश करेगी। इस सत्र के 3 से 6 अगस्त चलने की उम्मीद है। सत्र के पहले दिन तीन अगस्त को शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। इसमें आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से सपा विधायक आलमबदी का निधन पर शोक जताने के बाद सदन स्थगित हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की स्वीकिृति के बाद प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दूबे ने सत्र का कार्यक्रम जारी किया है।

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माना जा रहा है कि विधान सभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार इस बार के अनुपूरक बजट में कुछ लोकलुभावन और कुछ नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। चार को अगस्त को अनूपुरक बजट पेश करने के बाद पांच अगस्त को विधायी कार्य और अन्य कार्य निपटाए जाएंगे। वहीं, छह अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद सरकार इसे पास कराएगी। इससे पहले योगी सरकार वर्ष 2026-27 का मूल बजट नौ लाख 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का पास करा चुकी है। 

सरकार पिछले सत्र के बाद से अब तक नौ अध्यादेश ला चुकी है। इनमें उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय द्वितीय अध्यादेश, उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारण का उपशमन) (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश शामिल हैं।
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इन अध्यादेशों के स्थान पर सरकार अब इनके प्रतिस्थानी विधेयक तथा कुछ नए विधेयक भी इस सत्र में ला सकती है। इसके साथ ही इस मानसून सत्र में विभिन्न विभागों के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी इस सत्र में पेश की जाएगी।

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