राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की पहचान को लेकर बृहस्पतिवार को महापौर सुषमा खर्कवाल शंकरपुरवा वार्ड की बहादुरपुर बस्ती में छापा मारा। इस दौरान उन्होंने कड़ी पूछताछ वहां रहने वालों से की। कई अपने दस्तावेज भी नहीं दिखा पाए लेकिन मौके पर कोई बांग्लदेशी या रोहिंग्या पकड़ा नहीं गया। जो पहचान का प्रमाण नहीं दिखा पाए उनको महापौर ने 15 दिन का अल्टीमेटम शहर छोड़ने के लिए दिया है।
बुधवार सुबह जैसे ही महापौर का काफिला क्षेत्र में पहुंचा। वहां रहने वाले कई बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या युवक मौके से भागते नजर आए जबकि कई महिलाएं अपनी झोपड़ियों में छिपने लगीं। महापौर ने सभी से आधार कार्ड, एनआरसी प्रमाण पत्र और अन्य वैध दस्तावेज मांगे गए लेकिन अधिकांश कोई भी पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके।
इस पर महापौर ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। इस पर महापौर ने वहां मौजूद अवैध बांग्लादेशियों एवं रोहिंग्या से सख्त लहजे में कहा कि उन्हें केवल 15 दिन का समय दिया जा रहा है। इस अवधि में यदि वह वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें क्षेत्र पूरी तरह खाली करना होगा।
महापौर ने कहा कि शहर में बिना पहचान और बिना अनुमति किसी भी विदेशी को रहने नहीं दिया जाएगा। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आने वाले 15 दिनों तक क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जाए। समय-समय पर जांच अभियान चलाया जाए ताकि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या दोबारा यहां बसने न पाएं। महापौर ने कहा कि अवैध बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
गाड़ियां और ठेलिया की गईं जब्त
जांच के दौरान वहां खड़ी अवैध 50 ठेलिया को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन सभी वाहनों को तत्काल कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
इसके साथ ही दो टाटा मैजिक वाहन जिनका उपयोग अवैध रूप से कूड़ा ढोने में किया जा रहा था उन्हें भी जब्त किया गया। महापौर सुषमा खर्कवाल ने अधिकारियों को आदेश दिया कि इन वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाए और इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए नियमित निगरानी रखी जाए।
अवैध बिजली कनेक्शन काटने का निर्देश
महापौर ने मौके पर ही बिजली विभाग के एसडीओ को भी बुलाया और क्षेत्र में लगे सभी अवैध बिजली कनेक्शनों को तत्काल काटने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिना किसी वैध अनुमति के बिजली का उपयोग गंभीर अपराध है और यह सुरक्षा के लिए भी खतरा है।