मई महीने में बिजली उपभोक्ताओं को ईंधन अधिभार शुल्क में थोड़ी राहत मिलेगी। इस बार ईंधन अधिभार में 1.52 प्रतिशत की कमी की गई है, जिससे प्रदेश के उपभोक्ताओं को करीब 118 करोड़ रुपये का फायदा होगा। इसके चलते बिजली बिल में 1.52 प्रतिशत की कमी आएगी।
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उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि फरवरी में उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत अधिक वसूली और पुराने औसत बिलिंग दर के आधार पर हुई वसूली के खिलाफ परिषद की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 51 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का सरप्लस बकाया है।
इसलिए परिषद की मांग है कि इसी राशि के आधार पर उपभोक्ताओं को केवल राहत दी जाए। अगर किसी महीने ईंधन अधिभार बढ़ाने की जरूरत पड़े, तो उसका बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय इसी सरप्लस राशि से समायोजित किया जाए।