यूपी विधानपरिषद: जातीय जनगणना पर विपक्ष का वॉकआउट, सपा ने लगाया कुलपतियों की नियुक्ति में भेदभाव का आरोप

सपा के आशुतोष सिन्हा ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिये मामला उठाते हुए कहा कि जातीय जनगणना न कराए जाने से सभी वर्गों में निराशा है। डॉ. मान सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश के 34 कुलपतियों में 11 क्षत्रिय, 11 ब्राह्मण, 4 वैश्य, दो कायस्थ, तीन ओबीसी और तीन एससी-एसटी हैं। शीर्ष 100 कॉर्पोरेट कंपनियों में आरक्षित वर्ग की भागीदारी शून्य है। यही वजह है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं।

सपा सदस्य किरणपाल कश्यप ने कहा कि आरक्षित वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। भाजपा ने वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा आगे करके लड़ा था, लेकिन सीएम उन्हें नहीं बनाया। उन्होंने नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनका भविष्य भी जातीय जनगणना होने पर ही सुरक्षित रह सकेगा।

नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि न्यायपालिका से लेकर थानाध्यक्षों की तैनाती तक में आरक्षित वर्ग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कुलपतियों की तैनाती में भी आरक्षण का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कहा गया था कि सपा शासन में एसडीएम के 56 के 56 पद यादव जाति के अभ्यर्थियों से भर दिए गए। सरकार यह सूची जारी करे। अगर सही होगा तो वह सपा के साथ-साथ सदन की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे देंगे।