यूपी: जातीय रैलियों पर रोक को लेकर हाईकोर्ट सुना सकता है आज अहम फैसला, केंद्र-राज्य ने दाखिल किया जवाब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ पीठ में सरकारी वकीलों की तैनाती प्रक्रिया को चुनौती मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ के समक्ष मामले में दाखिल चार जनहित याचिकाएं, 19 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।इस मामले में हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों की तैनाती में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का आग्रह किया गया है। साथ ही सरकारी वकीलों की तैनाती के 1975 के एल आर मैनुअल में भी संशोधन करने की गुजारिश भी की गई है। मामले में वर्ष 2017 में दाखिल महेंद्र सिंह पवार की जनहित याचिका समेत चार जनहित याचिकाओं में हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों की तैनाती प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ पीठ में दो हजार से अधिक सरकारी वकील तैनात हैं।