बेसिक शिक्षा विभाग ने भले ही 72,825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इसमें अभी और समय लगेगा।
विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगने के लिए अर्जी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट को अब इस पर सुनवाई करनी है। विभाग ने तर्क दिया है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए पहला विज्ञापन नवंबर 2011 में निकाला गया था। उस समय ऑनलाइन आवेदन नहीं लिए गए थे।
बाद में इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। इसलिए उस समय आए आवेदनों को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत नहीं किया जा सका था। यही नहीं कुछ आवेदकों ने अपने आवेदन भी वापस ले लिए थे।
इससे पुराने विज्ञापन के आधार पर भर्ती के लिए समय लगेगा। बेसिक शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट से समय मिलने का इंतजार कर रहा है।
मुख्यमंत्री का होगा अंतिम फैसला
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही विभाग अटके नीतिगत मामलों को पूरा करने में जुट गए हैं।
इसी कड़ी में बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी को फाइल भेज दी है।
मुख्यमंत्री से अनुमति मिलने के बाद समायोजन संबंधी आदेश जारी किया जाएगा।
कैबिनेट ले चुकी है फैसला
राज्य सरकार बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षामित्रों को शिक्षक पद पर समायोजित करना चाहती है। इस संबंध में कैबिनेट का निर्णय हो चुका है।
नियमावली जारी की जानी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते मामला अटक गया। बेसिक शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से समायोजन के संबंध में अनुमति मांगी थी पर अनुमति नहीं मिल सकी।
आचार संहिता समाप्त हो चुकी है इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग चाहता है कि अब शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।
सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने सोमवार को इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की और शिक्षा मित्रों के समायोजन संबंधी फाइल बेसिक शिक्षा मंत्री के पास भेजने का निर्णय लिया गया।