यूपी में महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों के दोषियों को जल्द से जल्द सीखचों के पीछे भेजा जा सकेगा। प्रदेश कैबिनेट ने ऐसे मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए सूबे के सभी जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है।
यानी महिला अपराधों के मामले निपटाने के लिए 75 फास्ट ट्रैक बनाए जाएंगे। इसके अलावा तीन-तीन महीने के लिए अस्थायी रूप से चल रही पांच फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थायी किया जाएगा।
यानी कुल 80 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन सभी फास्ट ट्रैक कोर्ट पर सरकार हर साल 15.15 करोड़ रुपये खर्च करेगी।