अखिलेश ने बढ़ाई भाजपा की चुनौती, नई सरकार पर होगा उम्मीदों का भारी बोझ

बताते चलें कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू हो चुकी हैं लेकिन भत्तों का एलान अभी नहीं हुआ है। केंद्र द्वारा भत्ते की घोषणा के बाद बजट का बड़ा हिस्सा भत्ते पर खर्च होने की संभावना है। इसका भुगतान 2017-18 के बजट से ही करना पड़ेगा।

राज्य की ऋणग्रस्तता लगातार बढ़ी है और राजस्व वसूली लक्ष्य के हिसाब से नहीं हो पा रही है। इन हालात में भाजपा के सामने किसानों का फसली ऋण माफ करने की चुनौती है। प्रदेश में 2.33 करोड़ किसान हैं। इनमें लघु व सीमांत किसानों की संख्या 92 फीसदी है।