जस्टिस वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त नियुक्त करने के बाद यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी देना है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अपने आदेश पर अमल करके 21 दिसंबर को हलफनामे के साथ अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष व इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तीन सदस्यीय चयन समिति के नए लोकायुक्त का चयन न कर पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर को जस्टिस वीरेंद्र सिंह को इस पद पर नियुक्त कर दिया था।
चयन न कर पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए प्रदेश की संवैधानिक इकाइयों की विफलता पर तल्ख टिप्पणी भी की थी।