यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए यूपी बोर्ड के नए स्कूलों को मान्यता देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
अनियमितताओं की शिकायतें मिलने पर यह फैसला किया गया है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने रविवार को सचिवालय में माध्यमिक शिक्षक संघ के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से वार्ता के दौरान कई अहम निर्णय लिए।
अब निजी स्कूलों के प्रबंधन को शिक्षकों का वेतन सीधे उनके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भेजना होगा साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा वित्तविहीन शिक्षकों के लिए जल्द ही सेवा नियमावली जारी करने का फैसला भी किया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक संघ और प्रबंधन तंत्र कम से कम 220 दिन पढ़ाई की व्यवस्था लागू करें। पाठ्यक्रम 200 शिक्षण दिवसों में पूरा कराया जाए। शेष 20 शिक्षण दिवसों में कमजोर बच्चों को पुन: अभ्यास कराया जाए।