मदरसों को अनुदान पर फंसा पेंच, मुश्किल में अखिलेश

अनुदान के लिए 194 मदरसों के प्रस्ताव मिले लेकिन इनमें 15-20 ही मानकों को पूरा कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2012 में सरकार बनाने के साथ ही प्रदेश के 146 मदरसों को अनुदान देने की घोषणा की थी।

जिस समय घोषणा हुई उस समय तय हुआ कि वर्ष 1998 तक स्थापित मदरसों को ही इसमें लिया जाए। लेकिन जब प्रस्ताव मांगे गए तो वह काफी कम रह गए।

इसके बाद सरकार ने वर्ष 2003 तक के मदरसों से प्रस्ताव देने के लिए कहा। जिसके बाद सरकार को 194 मदरसों के प्रस्ताव मिले। लेकिन तब से दो वित्तीय वर्ष बीत चुके हैं लेकिन अभी तक मदरसे अनुदानित नहीं हो सके हैं।