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यूपी: राम मंदिर निर्माण एजेंसियों का पांच फीसदी भुगतान रोका गया, तीन साल तक रखरखाव के बाद होगा भुगतान

Sat, 21 Nov 2026 12:27 PM IST
Akash Dwivedi संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या

सार

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण एजेंसियों का पांच फीसदी भुगतान रोक दिया गया है। निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियां अगले तीन वर्षों तक सामने आने वाली कमियों को दूर करेंगी। मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दिसंबर 2026 तक वित्तीय हिसाब-किताब पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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राम मंदिर परिसर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के जिम्मे कोई बड़ा निर्माण कार्य शेष नहीं है। निर्माण कार्यों का फाइनेंशियल क्लोजर दिसंबर 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। हालांकि, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों का पांच फीसदी भुगतान रोककर रखा गया है। ये एजेंसियां अगले तीन वर्षों तक सामने आने वाली कमियों को दूर करेंगी।

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राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने शुक्रवार को मंदिर परिसर में चल रहे और पूरे हो चुके निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि निर्माण के दौरान तैयार की गई संपत्तियों में परकोटा को छोड़कर बाकी सभी ट्रस्ट को सौंप दी गई हैं। इनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होगी।

उन्होंने बताया कि पत्थरों पर मौसम के प्रभाव और तापमान में बदलाव से उनके सिकुड़ने-फैलने जैसी स्थितियों के कारण भविष्य में कुछ कमियां सामने आ सकती हैं। निर्माण एजेंसियों को अगले तीन वर्षों तक उनकी देखभाल करनी होगी। नृपेंद्र मिश्र ने सरयू नदी के निकट प्रस्तावित राम मंदिर संग्रहालय में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया।

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निर्माण समिति की भूमिका पर अगले चार माह में फैसला

काम पूरा होने के बाद राम मंदिर निर्माण समिति की भूमिका क्या होगी, इस सवाल पर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि अगले तीन-चार माह में इस पर निर्णय लिया जाएगा। समिति का मौजूदा स्वरूप आगे भी बना रहेगा, इसकी संभावना कम है।  मथुरा में मंदिर निर्माण से जुड़े सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति का कार्यक्षेत्र अयोध्या तक ही सीमित है।

मथुरा में मंदिर निर्माण से जुड़े किसी विषय में समिति की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि समिति का गठन ट्रस्ट डीड के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हुआ था। परिसर की व्यवस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारी अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) देख रहे हैं।
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