जीएसटी के अनुरूप राज्य कर विभाग के कैडर के पुनर्गठन का प्रस्ताव है। अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मंच ने नया ढांचा तैयार कर कमिश्नर राज्य कर डॉ. नितिन बंसल को भेजा है। इसमें अधिकारियों के कुल पद करीब 3012 से बढ़ाकर 3168 करने यानी 156 अतिरिक्त पद सृजित करने की मांग है। चीफ कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, अपर आयुक्त अपील, अपर आयुक्त ऑडिट, अपर आयुक्त रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस और अपर आयुक्त प्रवर्तन के पदनाम प्रस्तावित हैं।
एक जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद विभागीय जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। पहले वस्तुओं की बिक्री पर कर वसूली प्रमुख काम था, अब सेवाओं पर भी कर प्रशासन करना है। अंतरप्रांतीय कारोबार, इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी फर्मों, रिफंड और डाटा आधारित जांच के लिए विशेषज्ञ अधिकारियों की जरूरत है। इसलिए 2008 की व्यवस्था पर बनी संरचना बदलने का प्रस्ताव है।