केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देने के बाद प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने में जुट गई है।
सूबे के वित्त महकमे ने इस बाबत सातवें वेतन समिति के गठन के लिए प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट से मंजूरी लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कैबिनेट की अगली बैठक में इस बारे में फैसला हो सकता है।
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केंद्र के निर्णय के मद्देनजर प्रदेश सरकार को तीन फैसले करने हैं।
पहला, आयोग की जिन संस्तुतियों को केंद्र ने स्वीकार किया है, सहमत होने की दशा में उसे स्वीकार किया जाए। दूसरा, संस्तुतियों को प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लागू करने के लिए सातवें वेतन समिति का गठन करने की मंजूरी दी जाए।
तीसरा, वेतन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों का चयन किया जाए। अधिकारी के मुताबिक वित्त विभाग ने इस संबंध में कैबिनेट नोट तैयार कर विभिन्न विभागों से परामर्श लेने का काम शुरू कर दिया है।