उत्तर प्रदेश के परिषदीय व माध्यमिक विद्यालयों में तैनात 3.50 लाख से अधिक रसोइयों व मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत सिस्टम एनालिस्ट, मंडल व जनपद समन्वयक तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए शासन ने अधिकतम आयु सीमा तय कर दी है। रसोइएं 62 साल और सिस्टम एनालिस्ट, मंडल व जिला समन्वयक तथा कंप्यूटर ऑपरेटर 60 साल में सेवानिवृत्त होंगे।
मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबंधकारिणी की बैठक में इनकी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में सिस्टम एनालिस्ट, मंडल व जिला समन्वयक तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन कार्मिकों के मानदेय में 2016 के बाद पहली बार वृद्धि की गई है।
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यह भी निर्णय लिया गया कि रसोइयां, शिक्षकों की भांति, संबंधित शैक्षिक सत्र की समाप्ति तक कार्य करते रहेंगे। अगले शैक्षिक सत्र के शुरू होने से पहले नए रसोइयों का चयन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में प्राधिकरण के कार्यालय में सृजित सहायक निदेशक के चार पदों पर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, अन्य राज्यों तथा केंद्र व राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
हर शुक्रवार मिलेगा सूजी का हलवा, रसोइयों को दो रुपये अतिरिक्त
बैठक में पीएम पोषण योजना से आच्छादित सभी विद्यालयों के बच्चों को सप्ताह में एक दिन सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत अक्तूबर 2026 से जनवरी 2027 तक हर शुक्रवार सभी बच्चों को सूजी का हलवा दिया जाएगा। इनमें 7 दिन मीठा तथा 7 दिन नमकीन हलवा दिया जाएगा। हलवा तैयार करने के लिए रसोइयों को प्रति छात्र प्रति कार्य दिवस 2 रुपये अतिरिक्त पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी, निदेशक मिड-डे मील प्राधिकरण प्रेम रंजन सिंह आदि उपस्थित थे।