यूपी: फर्जी दस्तावेजों पर 255.75 करोड़ के ठेके, सीएजी ने यूपीसीडा की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल

सीएजी की यह रिपोर्ट वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि से संबंधित है। रिपोर्ट में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन, भूमि अधिग्रहण, बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन, भूमि विकास कार्यों, सार्वजनिक उपक्रमों को असुरक्षित ऋण देने तथा आयकर छूट का लाभ न लेने जैसे कई मामलों में अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015-16 में मेसर्स बालाजी बिल्डर को अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन किए बिना ही औद्योगिक क्षेत्रों के दो चयनित निर्माण खंडों के विकास के लिए 143.22 करोड़ रुपये के 13 अनुबंध प्रदान कर दिए गए। 

बाद में जांच में अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए और वर्ष 2017 में अनुबंध निरस्त करने पड़े। इसी तरह मेसर्स आकाश इंजीनियरिंग एंड बिल्डर्स को अनुभव प्रमाण पत्र और एफडी के सत्यापन के बिना 112.53 करोड़ रुपये के दो अनुबंध दे दिए गए। वर्ष 2018 में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर ये अनुबंध भी निरस्त किए गए।

प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराई गई

इस प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, लेकिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इसका उल्लेख रिपोर्ट में नहीं है। 12.65 करोड़ रुपये की देय राशि में से केवल 1.39 करोड़ रुपये ही वसूले जा सके। सीएजी ने स्पष्ट अनुशंसा की है कि ऐसे मामलों में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि विकास कार्यों से जुड़े ठेकों की बोली प्रक्रिया से पहले ठेकेदारों की तकनीकी और वित्तीय क्षमता का समुचित आकलन नहीं किया गया। 1.01 करोड़ रुपये से 63.41 करोड़ रुपये के बीच की 27 बोलियां ऐसे ठेकेदारों ने लगाईं जो पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। इसके बावजूद उन्हें 27 कार्य आवंटित कर दिए गए। परिणामस्वरूप 11 कार्य 61 से 2612 दिन की देरी से और 14 कार्य 2678 दिन बाद भी पूर्ण नहीं हो सके।