शासन ने मिशन कर्मयोगी के तहत आईजीओटी पोर्टल पर सभी कार्मिकों के लिए 31 मार्च तक तीन पाठ्यक्रमों को पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन पाठ्यक्रमों को सभी कार्मिकों की मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में भी जोड़ा जाएगा।
विज्ञापन
इनमें एक पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से एआई पर आधारित होना चाहिए। अखिल भारतीय सेवा और प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए आईजीओटी पोर्टल पर निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यथावत रहेंगे। यहां बता दें कि यूपी ने आईजीओटी पोर्टल पर कुल पंजीकरण में प्रथम और कुल पाठ्यक्रम पूर्णता में द्वितीय स्थान हासिल किया है।