यूपी : आवास विकास ठेके पर देगा कम्युनिटी सेंटर, कल्याण मंडप, बोर्ड ने दी मंजूरी, लीज के लिए जारी किए जाएंगे टेंडर

परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि परिषद के सभी कल्याण मंडप, कंवेंशन सेंटर और कम्युनिटी सेंटर लीज पर संचालन के लिए दिए जाएंगे। बोर्ड ने बड़े सेंटर को 10 साल और छोटे को 20 साल के लिए लीज पर देने की सहमति दी है। लीज पर देने के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। हालांकि किराया तय करने के लिए एक मानक होगा। इसमें ठेेकेदार सुविधाओं के आधार पर तय करेगा। पर, जिस कॉलोनी में कल्याण मंडप होगा, वहां के निवासियों को किराये में 25 से 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। परिषद कर्मचारियों को भी 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बैठक में आवास आयुक्त अजय चौहान, उप आवास आयुक्त प्रफुल्ल त्रिपाठी व उपाध्यक्ष आवास विकास बोर्ड अश्वनी त्रिपाठी मौजूद थे। 

सहायक आवास आयुक्त देश दीपक सिंह ने बताया कि जिन शहरों में आवास विकास परिषद के फ्लैट खाली पड़े हैं और बिक नहीं रहे हैं, वहां कीमतों में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके तहत गाजियाबाद की हिंडन योजना व गंगा यमुना योजना में फ्लैट खरीदने वालों को 20 प्रतिशत, कानपुर की ब्रह्मावर्त योजना में 18 और आगरा की सिकंदरा योजना ग्रीन इंक्लेव में 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी। 

241 एकड़ और बढ़ेगा अयोध्या योजना का दायरा
आवास विकास परिषद की अयोध्या योजना का दायरा और बढ़ेगा। इसके लिए जिन तीन गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, उनमें बरहेटा गांव की 241 एकड़ जमीन और अधिग्रहित होगी। सहायक आवास आयुक्त ने बताया कि अयोध्या योजना अभी 1192 एकड़ है। इसमें बरहेटा गांव की 241 एकड़ जमीन और बढ़ जाएगा। यह जमीन पहले पर्यटन विभाग के लिए छोड़ी गई थी, मगर अब वह लेना नहीं चाहता है। ऐसे में अब परिषद उस जमीन का अधिग्रहण करेगा। अयोध्या योजना में सड़क, पानी की पाइपलाइन और बिजली की लाइन आदि बिछाने के प्लान को भी पास किया गया है। योजना में 24 से 100 मीटर तक चौड़ी सड़कें बनेंगी। अभी 100 मीटर चौड़ी सड़क किसी योजना में नहीं है।

समूह में फ्लैट खरीदने पर 25 तक की छूट
समूह में फ्लैट खरीदने वालों को 15 से 25 प्रतिशत तक की छूट आवास विकास परिषद देगा। यह छूट 31 मार्च 2022 तक ही दी जाएगी। सचिव आवास विकास परिषद नीरज शुक्ला ने बताया कि 25 से 49 फ्लैट एक साथ खरीदने वालों को 15 प्रतिशत और 50 से अधिक फ्लैट खरीदने वालों को 25 की छूट दी जाएगी।

इन दागियों पर कार्रवाई को बोर्ड की मंजूरी
-सेवानिवृत्त संपत्ति प्रबंधक आरपी श्रीवास्तव की पेंशन में पांच साल तक 10 प्रतिशत की कटौती।
-सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता आरपी गुप्ता की ग्रेच्युटी से 2.67 लाख रुपये की कटौती। 
-सेवानिवृत्त संपत्ति प्रबंधक डीके शुक्ला के खिलाफ विभागीय जांच।
-सेवानिवृत्त कनिष्ठ लिपिक नरेश बाबू की पेंशन से पांच साल तक 5 प्रतिशत की कटौती। 
-सेवानिवृत्त अवर अभियंता तकनीकी रामचंद्र के खिलाफ विभागीय जांच। 

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी 
-गाजियाबाद की सिद्धार्थ विहार योजना, शाकुंभरी विहार योजना सहारनपुर व मंडोला विहार योजना गाजियाबाद में एसएफएस भवनों के आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से नौ प्रतिशत ही ब्याज लिया जाएगा।
-उत्तराखंड राज्य में स्थित परिषद की रिक्त संपत्तियों के बारे में आवास आयुक्त निर्णय ले सकेंगे।
-वसुंधरा योजना गाजियाबाद में किसानों के बीच चबूतरों का आवंटन लॉटरी से होगा। 
-वसुंधरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर 2ए में 220 केवीए विद्युत उपकेंद्र के लिए चार एकड़ जमीन नि:शुल्क दी जाएगी।
-जो भूमि स्वामी कोरोना के चलते मानचित्र पास कराने के बाद तय समय में निर्माण नहीं करा सके, उनको नौ महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा।