मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना मानक और नगर निकायों की अनुमति के बिना विकसित होने वाली कॉलोनियों और बस्तियों पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा ऐसी कॉलोनियों पर शुरूआत पर ही रोक लगाया जाए। उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों को रोकने को लेकर प्रभावी कदम न उठाने वाले जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने शहरी विकास की परियोजनाओं में लेटलतीफी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीएम शनिवार को नगर विकास विभाग की समीक्षा करते हुए अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या बढ़ने पर कड़ी नाराजगी जताई और अफसरों को फटकार भी लगाई। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शहरों में अनियोजित विकास के बजाए सुनियोजित विकास पर फोकस करें। अन्यथा कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी विभागों को मिलकर विकास का साझा कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। ताकि परियोजनाओं को पूरा करने में देरी न हो। मलिन बस्तियों के विकास पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, सड़क कनेक्टिविटी और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। जल निकासी व्यवस्था को और मजबूत करने को भी कहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल निकासी के सुधार और नई व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों के विकास की जिम्मेदारी ठेकेदारों को न दी जाए, बल्कि नगर निकाय स्वयं इसकी जिम्मेदारी उठाएं और समय-समय पर उसकी मॉनिटरिंग करें। सीएम ने कहा कि नगर निकायों से जुड़े नए गांवों में भी मूलभूत सुविधाएं जल्द सुनिश्चित की जाए। कहा, स्मार्ट सिटी की योजनाओं को इस तरह तैयार किया जाए जिससे शहर का समग्र विकास हो और साथ ही राजस्व की भी वृद्धि सुनिश्चित हो। इसके तहत शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, रेस्टोरेंट और ऑडिटोरियम जैसे प्रोजेक्ट्स को पीपीपी मॉडल पर विकसित करें।