यूपी कैबिनेट की दूसरी बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई। मीटिंग लगभग तीन घंटे चली इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले बताए गए। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बुंदेलखंड को 20 घंटे बिजली दी जाएगी। जिला मुख्यालय को 24 और तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे बिजली दी जाएगी। श्रीकांत ने जानकारी दी कि धार्मिक स्थलों को बिजली कटौती से मुक्त रखा जाएगा और 24 घंटे तक बिजली दी जाएगी।
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उन्होंने अखिलेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा, अभी तक रोस्टर कागजों पर और शक्तिभवन तक सीमित रहता था ये अब सख्ती से लागू होगा, ये मुख्यमंत्री का आदेश है।
उन्होंने कहा, किसानों के हित में एक और फैसला लिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे में ट्रांसफॉर्मर बदला जाएगा और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर ट्रांसफॉर्मर बदला जाएगा, ये ऊर्जा विभाग के लोग सुनिश्चित करेंगे। लापरवाही पर संबंधित विभाग पर कार्रवाई की जाएगी और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ऊर्जा विभाग के लोग गांवों और खेतों में दिखने चाहिए और लोगों की समस्याओं से अवगत होने चाहिए।
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सभी जिलाधिकारियों को आदेश किये गए हैं कि किसानों से थोक आलू खरीदने का काम करें। उन्होंने कहा, गरीब किसानों की मदद के लिए ये बड़ा कदम है। 1 लाख मीट्रिक टन आलू 487 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। जिलों में आलू खरीद केंद्र खोले जाएंगे।
गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी
कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा
- फोटो : pti
गन्ना किसानों से संबंधित फैसले पर श्रीकांत शर्मा ने कहा, गन्ना किसानों का पहले का भुगतान 120 दिन के अंदर किया जाए और वर्तमान भुगतान 14 दिन के अंदर किया जाए और इसमें लापरवाही मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार चाहती है कि किसानों के हितों पर कुठाराघात न हो।
शर्मा ने कहा, ऊर्जा विभाग में बहुत सारी अनियमितताएं दिखाई दी हैं। बिजली के बिल में कई गड़बड़ियां देखी गई हैं तो बिजली का सरचार्ज माफ किया जाएगा। मूलधन दिया जाएगा। किसानों के लिए राहत है कि जिन किसानों का 10 हजार से ज्यादा का बकाया है वे 1 साल के अंदर बकाया राशि चार किस्तों में जमा करवा सकते हैं। उनका सरचार्ज भी माफ है।
14 अप्रैल को पावर फॉर ऑल मिशन के तहत 5.30 बजे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में करार होगा। इसके अंतर्गत ये लक्ष्य है कि 2019 से पहले हर गांव में बिजली पहुंचे।
बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत नेपाल से जुड़े सात जिलों में विकास के कार्यों के लिए केंद्र की तरफ से 60 फीसदी और 40 फीसदी बजट राज्य सरकार देगी।
40 हजार स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा
सिद्धार्थ सिंह
कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने बताया, प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार की जांच होगी। केंद्र और कैग के माध्यम से ऑडिट की अनुमति मांगी जाती थी मगर फाइल दबा दी जाती थीं। पारदर्शिता और सुशासन के लिए कैग को या कोई भी एजेंसी अनुमति मांगती है तो उसे दे दी जाएगी।
15 जून तक प्रदेश को गड्ढामुक्त करने का फैसला प्रजेंटेशन लिया जा चुका था। आज इस मुद्दे पर चर्चा हुई। गड्ढे वाली 85943 सड़कों को चिह्नित कर लिया गया है। मीटिंग में फैसला हुआ है कि 15 जून तक ये सड़कें गड्ढामुक्त की जाएंगी।
इंसेफलाइटिस और एक्यूट इंसेफलाइटिस से बचाव के लिए सीएमओ, सीएमएयोगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक: 3 घंटे में 13 बड़े फैसलेस और जिलाधिकारियों को प्रिवेंशन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उनकी मॉनीटरिंग चल रही है। बीमार लोगों के लिए अस्पताल में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध खनन को लेकर टास्क फोर्स का गठन होगा।
2012 में लोक सेवा आयोग में पीसीएस की परीक्षा में सी-सैट पैटर्न लागू हुआ था तथा उसी वर्ष परीक्षा में आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन उम्र सीमा 35 से 40 वर्ष की छूट 2013 से छात्रों को मिली थी अब 2013 से 2016 तक ओवर एज हुए लगभग 40 हजार स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा।
अंबेडकर जयंती पर पॉवर फॉर ऑल के लिए केंद्र से होगा समझौता
गांवों को 18, तहसीलों व बुंदेलखंड को 20 और जिला मुख्यालयों को अब 24 घंटे बिजली
बिजली बकायेदारों का सरचार्ज माफ, किसानों को चार किस्त में मूलधन चुकाने की सुविधा
अब 48 घंटे में बदले जाएंगे किसानों के ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर
किसानों का आलू खरीदेगी सरकार, 487 रुपये में मिलेगी कीमत, एक लाख टन होगी खरीद
गन्ना किसानों का करेंट भुगतान 14 दिन में, बकाया 120 दिन में
कैग कर सकेगा गाजियाबाद सहित किसी भी प्राधिकरण की ऑडिट
पीसीएस 2013 के अभ्यर्थियों को दो बार मिलेगा मौका
बार्डर एरिया डवलपमेंट कार्यक्रम में अब केंद्र राज्य की 60:40 की हिस्सेदारी
15 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का फैसला, 85943 सड़कें होंगी गड्ढामुक्त
33 जिलों में जेई, एईएस के रोकथाम की कार्ययोजना पर मुहर
नई खनन नीति लाएगी सरकार, दूसरे राज्यों से भी खनन सामग्री लाने की होगी अनुमति
बुंदेलखंड में पेयजल संकट रोकने की कार्ययोजना को मंजूरी