यूपी में बुधवार को कैबिनेट में कुल 25 प्रस्ताव रखे गए। इसमें 24 प्रस्ताव पास हुए। प्रदेश के 17 नगर निगमों और नोएडा में 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। इन बसों का संचालन नगर क्षेत्रों के साथ-साथ उनकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों तक किया जाएगा, जिससे आम लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी।
योजना के तहत 9 मीटर लंबाई की 725 और 12 मीटर लंबाई की 1000 ई-बसें चलाई जाएंगी। वर्तमान में 733 ई-बसें पहले से संचालित हैं। नई व्यवस्था में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) को भी सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
परियोजना के संचालन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का गठन किया जा चुका है और ऑपरेटिंग कंपनियों का चयन भी हो गया है। योजना पर कुल 1852 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें सरकार पर 653 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा, जबकि शेष निवेश ऑपरेटर करेंगे।
सरकार बस डिपो और अन्य आवश्यक आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराएगी। साथ ही किराये और निविदा (बिडिंग) के बीच होने वाले अंतर की भरपाई भी सरकार करेगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से शहरी परिवहन को नई गति मिलेगी और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।